जबलपुर। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता से जुड़े पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान एवं सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने तथा पत्रकारों के लिए व्यापक बीमा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। संगठन ने मांग की है कि पत्रकारों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रभावी पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए। इसके साथ ही प्रत्येक पत्रकार के लिए न्यूनतम एक करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में पत्रकार एवं उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। संगठन ने पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रीमियम राशि का संपूर्ण भुगतान सरकार द्वारा किए जाने की मांग भी उठाई है। वर्तमान में यदि सरकार एवं पत्रकार के बीच प्रीमियम का अंश निर्धारित है, तो पत्रकारों के हित में पूरी राशि सरकार द्वारा वहन करने की व्यवस्था की जाए।
इसके अतिरिक्त अधिमान्य पत्रकारों के कार्ड बनाने संबंधी नियमों में आवश्यक रियायत देने की मांग की गई है। संगठन का कहना है कि छोटे-मोटे अथवा पत्रकारिता से असंबंधित मामलों के आधार पर पत्रकारों को अधिमान्यता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अमित सिसोदिया के मार्गदर्शन में इस पहल में डॉ. अजय वाधव), एडवोकेट भावना निगम (महिला विंग अध्यक्ष), एडवोकेट आशीष त्रिपाठी, डॉ. अभिषेक जैन, एड आशुतोष चतुर्वेदी,डॉ. आशीष डेंगरा, डा कमल विश्वास , डॉ. अशोक मेथवानी, डॉ. आनंद बहरानी, एड रोशन मंध्यानी, डा एस के जैन,एड अमित खत्री शामिल हुए।
