नई दिल्ली। त्योहारों के मौसम के बीच केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें जुलाई 2026 की महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) किस्त पर टिकी हैं। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से दशहरे से पहले निर्णय लेने की मांग की है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 60 प्रतिशत DA मिल रहा है, जिसे सरकार ने 1 जनवरी 2026 से 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया था।
जुलाई 2026 की अगली किस्त को लेकर 3 से 4 प्रतिशत वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। कर्मचारी संगठनों और हालिया रिपोर्टों के अनुसार यदि सरकार 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करती है तो DA 60 से बढ़कर 64 प्रतिशत हो सकता है। हालांकि अंतिम दर सरकार की औपचारिक घोषणा के बाद ही तय होगी।
कर्मचारी संगठनों ने की जल्द घोषणा की मांग
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशन समेत कर्मचारी संगठनों ने जुलाई की DA/DR किस्त की घोषणा जल्द करने की मांग उठाई है। संगठनों का तर्क है कि त्योहारों के समय खर्च बढ़ जाता है, इसलिए फैसला समय पर होने से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी।
जुलाई चक्र के लिए जरूरी AICPI-IW आंकड़े उपलब्ध हो चुके हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर अगली बढ़ोतरी 3 से 4 प्रतिशत के आसपास रहने की संभावना जताई जा रही है। कुछ आकलनों में दर 64 प्रतिशत तक पहुंचने की बात कही गई है, लेकिन यह अभी अनुमान है।
जुलाई से मिलेगा प्रभाव, एरियर भी संभव
केंद्र सरकार जब भी जुलाई वाली DA किस्त घोषित करती है, उसका प्रभाव सामान्यतः 1 जुलाई से माना जाता है। ऐसे में यदि फैसला अक्टूबर में होता है, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर का अंतर एरियर के रूप में मिल सकता है। भुगतान का वास्तविक समय सरकार के आदेश और वेतन बिल प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
30 हजार बेसिक पर कितना बढ़ेगा फायदा
यदि DA 60 से बढ़कर 64 प्रतिशत होता है, तो ₹30,000 बेसिक पे वाले कर्मचारी का DA ₹18,000 से बढ़कर ₹19,200 हो जाएगा। यानी प्रति माह ₹1,200 का अतिरिक्त लाभ होगा। तीन महीने के हिसाब से यह अंतर ₹3,600 बनता है।
इसी तरह ₹50,000 बेसिक पे वाले कर्मचारी को 4 प्रतिशत वृद्धि पर हर महीने ₹2,000 अतिरिक्त मिलेंगे। तीन महीने का अंतर ₹6,000 होगा।
यदि बढ़ोतरी केवल 3 प्रतिशत रहती है, तो ₹30,000 बेसिक पर ₹900 और ₹50,000 बेसिक पर ₹1,500 प्रतिमाह का अतिरिक्त लाभ होगा।
अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी के बाद
कर्मचारियों के बीच दशहरे से पहले घोषणा की उम्मीद जरूर है, लेकिन DA की अंतिम दर, घोषणा की तारीख और एरियर भुगतान का स्वरूप अभी आधिकारिक रूप से तय नहीं हुआ है। इसलिए 63 या 64 प्रतिशत की दर को फिलहाल संभावित अनुमान के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
