जबलपुर। मध्य प्रदेश में बहुचर्चित प्रमोशन नियमों को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में बुधवार को हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। अदालत ने प्रमोशन नियमों के प्रवर्तन पर अंतरिम रोक (स्टे) लगाने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही सरकार को निर्देश दिए कि प्रमोशन से संबंधित जो भी संग्रहित (कलेक्ट) डेटा तैयार किया गया है, उसे सुनवाई से पहले सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराया जाए।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अंतरिम राहत देने की मांग की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर विस्तार से सुनवाई करने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि मामला अंतरिम आदेशों के बजाय अंतिम निर्णय के आधार पर तय किया जाना अधिक उचित होगा।
अदालत ने कहा कि विवाद का स्थायी समाधान अंतिम सुनवाई के माध्यम से ही संभव है। इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए कोर्ट ने प्रकरणों की अंतिम सुनवाई 21 जुलाई को निर्धारित कर दी है।
सरकार को डेटा साझा करने के निर्देश
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि प्रमोशन नियमों से जुड़े मामले में अब तक एकत्रित किए गए सभी प्रासंगिक आंकड़े (डेटा) सुनवाई से पहले संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराए जाएं, ताकि सभी पक्ष तथ्यों के आधार पर अपनी दलीलें प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकें।
साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि यदि डेटा के संबंध में किसी पक्ष को कोई आपत्ति या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना हो, तो वह अंतिम सुनवाई से पहले अपना पक्ष रख सकता है।
21 जुलाई की सुनवाई पर टिकी निगाहें
अब इस बहुप्रतीक्षित मामले में सभी की निगाहें 21 जुलाई को होने वाली अंतिम सुनवाई पर हैं। माना जा रहा है कि इसी सुनवाई में प्रमोशन नियमों की वैधानिकता, सरकार द्वारा तैयार किए गए डेटा और आरक्षण से जुड़े विभिन्न कानूनी पहलुओं पर विस्तृत बहस होगी, जिसके बाद अदालत महत्वपूर्ण फैसला सुना सकती है।
यह मामला प्रदेश के हजारों शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा होने के कारण लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। 21 जुलाई की सुनवाई से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि प्रमोशन प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी।
