भोपाल।मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई जिलों के कलेक्टरों समेत 8 अधिकारियों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह तबादले आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे। साथ ही कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे गए हैं।
आदेश के अनुसार मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग को परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल बनाया गया है। उनके साथ उन्हें मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संचालक रोजगार तथा एसएसआर ग्लोबल स्किल पार्क का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
वहीं छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल को शहडोल का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा को छतरपुर का कलेक्टर बनाया गया है, जबकि ग्वालियर के अपर कलेक्टर कुमार सत्यम को बालाघाट का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है।
इसी प्रकार रतलाम कलेक्टर मिशा सिंह को भोपाल स्थित नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में अपर आयुक्त के पद पर पदस्थ किया गया है।
इन अधिकारियों को भी मिली नई जिम्मेदारी
- दिनेश जैन को विकास आयुक्त-सह-आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा खाद्य विभाग में अपर सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।
- गिरीश शर्मा को तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग में अपर सचिव बनाया गया।
- अंकित अस्थाना को सामान्य प्रशासन विभाग में उप सचिव तथा कर्मचारी चयन मंडल (ESB) के संचालक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।
स्वरोचिष सोमवंशी को अतिरिक्त जिम्मेदारी
सरकार ने स्वरोचिष सोमवंशी को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ राज्य योजना आयोग के सदस्य सचिव तथा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल के संचालक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा है। इसके बाद ऋषि गर्ग इन दोनों अतिरिक्त प्रभारों से मुक्त होंगे।
24 जुलाई के आदेश में भी संशोधन
सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 24 जुलाई 2026 को जारी तबादला आदेश में क्रमांक 4 और 7 पर की गई पदस्थापनाओं में संशोधन किया गया है। यह नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इस प्रशासनिक फेरबदल को प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आदेश मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल के हस्ताक्षर से राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है।
