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जमीन की खरीद-फरोख्त में लगातार बढ़ रहे धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं। हाल के दिनों में एक ही जमीन को कई लोगों को बेचने, फर्जी कागजों के आधार पर रजिस्ट्री कराने जैसे मामलों के बढ़ने के बाद नए कड़े नियम लागू किए गए हैं।
पैन कार्ड और फोटो अनिवार्य
नए दिशा-निर्देशों के तहत अब खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए पैन कार्ड प्रस्तुत करना जरूरी होगा। इसके साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो भी रजिस्ट्री फाइल में अनिवार्य रूप से जोड़नी होगी। इसका उद्देश्य दोनों पक्षों की पहचान को स्पष्ट और प्रमाणित रूप में दर्ज करना है।
पहचान व जमीन के दस्तावेजों की होगी डिजिटल जांच
सरकार ने आधार कार्ड को पहचान और पते के सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज घोषित किया है।
इसके अलावा निम्न दस्तावेज अब अनिवार्य होंगे—
खसरा नंबर
खतौनी
भू-नक्शा
स्वामित्व प्रमाण
सेल एग्रीमेंट
इन सभी का डिजिटल सत्यापन किया जाएगा, जिससे फर्जी दस्तावेज तुरंत पकड़े जा सकें।
टैक्स और बकाया रसीदें भी जरूरी
यदि संपत्ति पर नगर निगम टैक्स या कोई अन्य देनदारी लंबित है, तो उसकी रसीदें भी रजिस्ट्री के समय प्रस्तुत करनी होंगी। जब तक सभी बकाया साफ नहीं होंगे, रजिस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाएगी। यह कदम खरीदार को भविष्य के कानूनी विवादों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक
विशेषज्ञों का कहना है कि नए नियमों के लागू होने से एक ही संपत्ति की बार-बार बिक्री जैसी समस्याओं पर रोक लग सकेगी। डिजिटल सिस्टम में संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध होने से धोखाधड़ी की संभावना काफी कम हो जाएगी। यह कदम जमीन के बाजार में पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ाएगा।
