नई दिल्ली, 21 जून 2025:
वित्त वर्ष 2024-25 में 2.23 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी पकड़ में आना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, यह भारत की टैक्स प्रशासन प्रणाली की दोहरी तस्वीर पेश करता है।
एक तरफ CBIC का बढ़ा हुआ ऑडिट कवरेज (62.2% से बढ़कर 88.7%) और तेजी से फाइल होती शिकायतें दिखाती हैं कि व्यवस्था अधिक चुस्त हुई है। दूसरी ओर, चोरी का यह रिकॉर्ड स्तर इस बात की भी याद दिलाता है कि अब भी करदाताओं में प्रणाली के प्रति संदेह बना हुआ है।
वित्त मंत्री सीतारमण का निर्देश — "शिकायतों की त्वरित सुनवाई, ऑडिट की निष्पक्षता और खाली पदों की शीघ्र नियुक्ति" — आने वाले महीनों में कर प्रशासन को और मजबूत कर सकता है, लेकिन भरोसे और पारदर्शिता की बहाली अभी बाकी है।
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