पटना:
जब बात जमीनी शासन की होती है, तो अधिकांश योजनाएं 'टॉप-डाउन' फॉर्मूले में अटक जाती हैं। लेकिन बिहार सरकार का ‘महिला संवाद कार्यक्रम’ इस धारणा को तोड़ता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में शुरू हुआ यह कार्यक्रम 18 अप्रैल 2025 से एक माह तक राज्य के 70,000 से अधिक स्थानों पर आयोजित हुआ, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा सुझावों के जरिए महिलाएं सीधे नीति-निर्धारण में भागीदार बनीं।
इस कार्यक्रम में 40 विभागों से जुड़े विषयों — शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जल आपूर्ति, महिला सुरक्षा — पर जो फीडबैक मिला, उसने शासन की दिशा ही बदल दी। अब सभी विभाग इन सुझावों की समीक्षा कर, सशक्त महिला केंद्रित योजनाओं की रूपरेखा बना रहे हैं।
यह एक प्रयोग नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक नीति-निर्माण की एक नई कार्यप्रणाली है — ‘नीचे से ऊपर’ की नीति, जनता से जुड़ी और महिलाओं से उपजी।
