नई दिल्ली। अरावली की छाती पर सालों से कब्जा जमाए बैठे रसूखदारों पर अब सुप्रीम कोर्ट की लाठी पड़ी है। वन विभाग ने बीते 10 दिनों में 60 से ज्यादा फार्म हाउस और बैंक्वेट हॉल तोड़े हैं, जिनमें नेताओं और अफसरों की संपत्तियां भी शामिल हैं।
रविवार को जब जेसीबी पहुंची, तो फार्म हाउस संचालक और समर्थकों ने विरोध किया। मगर पुलिस की दखल के बाद अभियान दोबारा शुरू हुआ।
इस खबर को सुनकर आम लोगों का सवाल है – “जब गरीब की झुग्गी एक रात में उजाड़ दी जाती है, तो इन फार्म हाउसों को बनाने की इजाजत किसने दी?”
17 जुलाई तक 6500 निर्माणों को गिराया जाना है। अब निगाहें इस पर हैं कि क्या इस बार वाकई नियम सभी पर बराबर लागू होंगे।
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