27 प्रतिशत आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार लागू क्यों नही कर रही जबाब दो : सुप्रीम कोर्ट

जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.बी. विश्वनाथन  एवं एन. कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने लम्बी बहस के बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी का 27% आरक्षण लागू नहीं करने पर नोटिस जारी कर जबाब तलब किया है।  प्रकरण में अगली सुनवाई 4 जुलाई को नियत की है । मप्र के याचिकाकर्ताओ की ओर  से जबलपुर निवासी वरिष्ठ  अधिवक्ता  रामेश्वर सिंह  ठाकुर एवं वरुण  ठाकुर  ने रखा  पक्ष !