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भोपाल में 26 नवंबर को कांग्रेस का संविधान रक्षा मार्च, एक लाख लोगों को जुटाने की तैयारी; राहुल गांधी के आने की संभावना

असकरी टाइम्स

भोपाल में 26 नवंबर को कांग्रेस का संविधान रक्षा मार्च, एक लाख लोगों को जुटाने की तैयारी; राहुल गांधी के आने की संभावना

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस ने 26 नवंबर को संविधान दिवस पर राजधानी में ‘संविधान रक्षा मार्च’ निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी आयोजन में एक लाख लोगों को जुटाने की तैयारी कर रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भी इसमें शामिल होने की प्रारंभिक सूचना है, हालांकि उनके दौरे की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।



पहले कांग्रेस ने ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत 25 और 26 नवंबर को दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। इसमें मध्यप्रदेश से एक लाख कार्यकर्ताओं को ले जाने का लक्ष्य था। अब कार्यक्रम में बदलाव कर सभी राज्यों की राजधानियों में संविधान रक्षा मार्च निकालने का निर्णय लिया गया है। मध्यप्रदेश का आयोजन भोपाल में होगा।

दिल्ली चलो कार्यक्रम स्थगित, AICC ने दिए नए निर्देश

कांग्रेस ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान शुरू किया है। दिल्ली में प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए मध्यप्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा क्षेत्रवार कार्यकर्ताओं को भेजने की तैयारी की थी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कम से कम दो बसें भेजने का लक्ष्य रखा गया था और भोपाल में कंट्रोल रूम भी बनाया गया था।

15 नवंबर को AICC महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को संशोधित कार्यक्रम की जानकारी दी। इसके अनुसार दिल्ली चलो कार्यक्रम आगामी तारीख तक स्थगित कर दिया गया है। अब 26 नवंबर को सभी राज्यों की राजधानियों में संविधान रक्षा मार्च निकाला जाएगा।

आंबेडकर या गांधी की प्रमुख प्रतिमा से शुरू होगा मार्च

AICC के निर्देशानुसार मार्च की शुरुआत डॉ. भीमराव आंबेडकर या महात्मा गांधी की प्रमुख प्रतिमा से होगी। संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यकर्ता संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ करेंगे और संविधान की रक्षा की शपथ लेंगे। इसके बाद मार्च शहर के किसी अन्य महत्वपूर्ण स्थान तक निकाला जाएगा।

आयोजन में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटियों, अग्रिम संगठनों और पार्टी के विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

22 से 30 नवंबर तक बूथ स्तर पर वोट रक्षक अभियान

कांग्रेस ने संविधान रक्षा मार्च के साथ बूथ स्तर पर ‘वोट रक्षक अभियान’ चलाने का फैसला किया है। प्रत्येक बूथ पर कम से कम एक वोट रक्षक नियुक्त किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी मतदाता सूची से हटाए गए नामों का सत्यापन करना होगी।

22 से 30 नवंबर तक वोट रक्षक संबंधित मतदाताओं से संपर्क करेंगे। नाम हटाए जाने से जुड़े तथ्यों की जांच कर प्रतिदिन पोर्टल पर जानकारी अपलोड की जाएगी। मंडल अध्यक्ष रोजाना अभियान की निगरानी करेंगे। निष्क्रिय वोट रक्षकों को बदलने के निर्देश भी दिए गए हैं।

29 नवंबर से 15 दिसंबर तक गांवों में चौपाल

मतदाता सूची के सत्यापन से सामने आने वाले निष्कर्षों के आधार पर 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक गांवों में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ चौपाल’ आयोजित की जाएंगी। इनमें मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों, बुजुर्गों और पंचायत प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा।

बैठकों को सामान्य चारपाई बैठक के प्रारूप में आयोजित करने की योजना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी विभिन्न स्थानों की चौपालों में शामिल होंगे।

हर दिन राष्ट्रीय वॉर रूम तक पहुंचेगी रिपोर्ट

मंडल अध्यक्ष प्रतिदिन शाम को ब्लॉक अध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी को रिपोर्ट देंगे। जिला कांग्रेस कमेटियां जानकारी एकत्रित कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेंगी। प्रदेश स्तर से प्रतिदिन रिपोर्ट AICC के राष्ट्रीय वॉर रूम तक पहुंचेगी। इसमें सत्यापन किए गए बूथों, जांचे गए मतदाताओं के नाम और एकत्रित बयानों का विवरण रहेगा।

पर्यवेक्षकों का कार्यकाल 15 दिसंबर 2026 तक बढ़ा

AICC ने अभियान की निगरानी के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों का कार्यकाल 15 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। उन्हें जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठकों में शामिल होकर तैयारियों की समीक्षा करनी होगी। मंडलवार चौपालों का कैलेंडर तैयार कराने और प्रत्येक चौपाल के लिए जिम्मेदार नेताओं की नियुक्ति की जिम्मेदारी भी दी गई है।

पर्यवेक्षक हर सोमवार साप्ताहिक रिपोर्ट भेजेंगे। अभियान के तीसरे चरण की समीक्षा रिपोर्ट 18 दिसंबर तक प्रस्तुत करनी होगी।

सोशल मीडिया पर उसी दिन साझा होंगी गतिविधियां

कांग्रेस ने जिला स्तरीय बैठकों, प्रशिक्षण सत्रों, बूथ सत्यापन, संविधान रक्षा मार्च और चौपालों सहित सभी गतिविधियों के फोटो और वीडियो उसी दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रदेश, जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों तथा पार्टी नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल किया जाएगा।

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