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सिहोरा जिला के दावे के परीक्षण के लिए राजस्व विभाग का पुनर्गठन आयोग को पत्र



लक्ष्य जिला सिहोरा आंदोलन समिति ने बुलाई बैठक


सिहोरा - राजस्व विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग को पत्र लिखकर सिहोरा जिला बनाए जाने के संबंध में प्राप्त दस्तावेजों के परीक्षण करने को कहा गया है।ये समस्त दस्तावेज लक्ष्य जिला सिहोरा आंदोलन समिति सिहोरा द्वारा लंबे आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री को दिसंबर 2025 में सौंपे गए थे।इस पत्र के सामने आते ही  लक्ष्य जिला सिहोरा आंदोलन समिति ने आगामी 2 अगस्त को समिति की एक बैठक बुलाई है।


मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्यवाही -


   विदित हो कि सिहोरा को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर दिसंबर 2025 में 24 दिन लंबा आंदोलन चला था।इस दौरान भूख हड़ताल,आमरण सत्याग्रह और लंबे बंद के बाद सिहोरा विधायक संतोष बरकड़े,पूर्व विधायक दिलीप दुबे और आंदोलित समिति के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव की बैठक 26 दिसंबर को भोपाल में हुई थी।इसी बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्राप्त ज्ञापन को राजस्व विभाग को परीक्षण हेतु प्रेषित किया था।चूंकि वर्तमान में सरकार द्वारा पुनर्गठन आयोग को जिला,तहसील आदि के पुनर्गठन के कार्य में लगाया है इसलिए राजस्व ने पूरा मामला पुनर्गठन आयोग को प्रेषित कर दिया है।अब आयोग इसका परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।


2 अगस्त को बैठक -


मामले पर अपनी अगली रणनीति के निर्धारण के लिए लक्ष्य जिला सिहोरा आंदोलन समिति ने आगामी 2 अगस्त को एक बैठक बुलाई है।समिति के अनिल जैन,विकास दुबे,कृष्ण कुमार कुररिया,सुशील जैन ने बताया कि सिहोरा जिला बने इसके लिए समिति कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती।बैठक में सर्वसम्मति से आगामी रणनीति तय की जावेगी।

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