जबलपुर। मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद (स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्यप्रदेश) के चुनाव को लेकर हाई पावर चुनाव समिति ने प्रेस नोट जारी कर चुनाव प्रक्रिया की महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। समिति के अनुसार वर्ष 2026 की चुनावी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संचालित की जा रही है। चुनाव से जुड़ी सभी आधिकारिक जानकारियां परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।
निर्वाचन अधिकारी एवं पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुशील कुमार पाल द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिवक्ताओं के बीच चुनाव को लेकर उत्साह का माहौल है। चुनाव प्रक्रिया में प्रदेशभर के अधिवक्ता सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहे हैं।
प्रेस नोट के अनुसार, राज्य बार काउंसिल चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्य तथा नामित पदों के लिए अधिवक्ता उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल किए गए हैं। सभी नामांकन निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के तहत जांचे जा रहे हैं।
चुनाव समिति ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को अपनी आपत्तियां और दावे प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जा सके। समिति ने सभी अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें।
चुनाव से जुड़े आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 1,075 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाएगा। इन केंद्रों पर कुल 10,605 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं विभिन्न जिलों से 470 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
हाई पावर चुनाव समिति ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। समिति ने अधिवक्ताओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है।
