महिला पर्यावेक्षकों की भर्ती को हाईकोर्ट ने याचिका के अंतिम फैसले के अधीन किया

जबलपुर। कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल  द्वारा 9 जनवरी 2025 को विज्ञापन जारी कर,  महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश विकास मंत्रालय के अंतर्गत पर्यावेक्षक भर्ती 2024 आयोजित कर विभिन्न 800 पदों से अधिक सीधी भर्तियों के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा 28 फरवरी 25 को आयोजित कर  19 जून 25 को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की गईं। जिसमे कई अभ्यर्थियों के प्राप्ताँक याचिका कर्त्ता से बहुत कम है फिर भी उनको नियम विरूध बोनस अंक देकर चयन सूची मे शामिल किया गया। याचिकाकर्त्ता जबलपुर निवासी के.एम.वैशाली के 172.92 अंक है तथा 99.02% है फिर भी उसका नाम न तों चयन सूची  मे है औऱ न ही प्रतीक्षा सूची मे।  याचिकाकर्त्ता द्वारा हाईकोर्ट मे याचिका दाखिल कर व्यापम द्वारा की गईं अनियमिताओ  को  चुनौती दीं गईं। याचिका मे उन अभ्यर्थियों को भी  पक्षकार बनाया गया है। याचिका  की प्रारंभिक सुनवाई जस्टिस  एम.एस.भट्टी की खंडपीठ द्वारा की गईं। न्यायालय ने समस्त अनावेदको को नोटिस जारी कर उक्त समस्त  भर्ती प्रक्रिया को  याचिका के अंतिम  फैसले के अधीन  कर  दिया। याचिकाकर्त्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, हितेंद्र गोल्हानी, अभिलाषा सिंह लोधी ने पक्ष रखा।