प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में अहम जानकारियां दी हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मोदी सरकार पूरे देश में जाति जनगणना कराएगी।
साथ ही मीटिंग में किसानों के हितों में भी कई फैसले लिए गए। वहीं केंद्र सरकार ने हाईवे को लेकर भी एक अहम फैसला सुनाया है। अब आपको आगे बताते हैं कैबिनेट की मीटिंग में क्या-क्या फैसले लिए गए।
केंद्र सरकार के बड़े फैसले
जाति जनगणना कराएगी सरकार: अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार पूरे देश में जाति जनगणना कराएगी। जनगणना के साथ ही जातियों की गिनती होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा जातियों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया है।
अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट ने फैसला किया है कि जाति की जनगणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित करके किया जाए।
शिलांग से सिलचर कॉरिडोर को मंजूरी: कैबिनेट ने 22,864 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शिलांग से सिलचर राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी। मेघालय से असम तक नए हाइवे को मंजूरी दी गई है। इसकी अनुमानित लागत 22,864 करोड़ रुपए है।
किसानों को बड़ी सौगात: कैबिनेट ने 2025-26 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 15 रुपये बढ़ाकर 355 रुपये प्रति क्विंटल किया। गन्ने का FRP बढ़ाया गया है। इससे गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी गई।
