भोपाल| मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने और उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए 'कर्मयोगी अभियान' में प्रदेश का प्रदर्शन बेहद चिंताजनक और निराशाजनक सामने आया है. राज्य के नौ लाख से अधिक लोकसेवकों में से नियमित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की तादाद महज दो प्रतिशत ही दर्ज की गई है, जिसके बाद राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रदेश की कमजोर स्थिति को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने अब एक विशेष प्रशिक्षण अभियान चलाने की व्यापक तैयारी शुरू कर दी है.
दिसंबर में विशेष लर्निंग वीक और एसीएस की सख्ती
प्रशिक्षण की धीमी रफ्तार को सुधारने के लिए प्रदेश भर में सात से ग्यारह दिसंबर तक 'कर्मयोगी स्टेट लर्निंग प्रोग्राम' आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए शासन ने स्पेशल ट्रेनिंग प्लान (STP) तैयार कर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं और सभी विभागों के प्रमुख सचिवों तथा जिला कलेक्टरों को कर्मचारियों का प्रशिक्षण सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी है. सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला ने स्वयं इस मामले की कमान संभालते हुए अधिकारियों को पत्र जारी कर मौजूदा हालात पर गहरा असंतोष जताया है, क्योंकि निर्धारित मापदंडों के मुकाबले राज्य को केवल साठ प्रतिशत अंक ही मिले हैं और प्रतिमाह न्यूनतम एक घंटे का प्रशिक्षण पूरा करने वालों का आंकड़ा दो प्रतिशत से भी नीचे है.
पांच दिनों में तीन घंटे की अनिवार्य ट्रेनिंग और अंकों का निर्धारण
इस पांच दिवसीय विशेष अभियान के दौरान सभी शासकीय सेवकों को मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कुल तीन घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा, जिसमें दो सामान्य पाठ्यक्रमों के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) से जुड़ा एक पाठ्यक्रम भी शामिल किया गया है. कर्मयोगी पोर्टल पर राज्य की राष्ट्रीय रैंकिंग सुधारने के लिए अंकों का स्पष्ट मापदंड भी तय किया गया है, जिसके अंतर्गत तीस पाठ्यक्रम अपलोड करने पर तीस प्रतिशत अंक, विभागीय क्षमता विकास योजनाओं के आधार पर तीस प्रतिशत अंक तथा नौ लाख से अधिक लोकसेवकों द्वारा न्यूनतम एक घंटे का प्रशिक्षण पूरा करने पर चालीस प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं, जिससे प्रशासनिक दक्षता और योजनाओं के क्रियान्वयन को नई गति मिल सके.
