सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय-सीमा में करें निराकरण, स्वामित्व योजना में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करें : कलेक्टर श्री विश्वकर्मा

कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन एवं स्वामित्व योजना के कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

जबलपुर, 04 नवम्‍बर, 2026

कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा ने आज सुबह सीएम हेल्पलाइन एवं स्वामित्व योजना के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज लंबित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं का संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी शिकायतकर्ताओं से चर्चा कर शिकायतों के निराकरण की स्थिति की जानकारी लेंगे।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए योजना के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया। उन्होंने दर्ज शिकायतों के निराकरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए सभी अनुविभागीय अधिकारियों को लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने तथा उनका निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं के निराकरण में संवेदनशीलता, तत्परता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

क्रमांक/4207/नवम्बर-48/ उइके (फोटो)

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने बेलर मशीन से पराली बंडल बनाने के कार्य का अवलोकन

जबलपुर, 04 नवम्‍बर, 2026

कलेक्टर अरूण कुमार विश्वकर्मा ने आज जबलपुर विकासखंड के ग्राम पडुआ में कृषक जम्मन पटेल के खेत का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने धान की कटाई के बाद खेत में बचे अवशेषों (नरवाई) से बेलर मशीन के माध्यम से पराली के बंडल बनाने के प्रदर्शन का जायजा लिया। 

कृषक जम्मन पटेल ने बताया कि वे नरवाई प्रबंधन के तहत बेलर मशीन से नरवाई के गोल बंडल तैयार करते हैं। वे अपने स्वयं के खेतों के साथ-साथ अन्य किसानों के खेतों में भी इस संयंत्र का उपयोग कर रहे हैं।  

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने किसानों को बताया कि खेत की नरवाई और बायोमास के इन बंडलों को सीधे रिलायंस और बिजली संयंत्रों में बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 

उप संचालक कृषि यू.के. कटहरे ने बताया कि खेत में अवशेषों का प्रबंधन करने से जमीन के पोषक तत्व और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता सुरक्षित रहती है। इससे खेत की नमी और पानी संरक्षित रहता है। खेतों में आगजनी की घटनाओं पर रोक लगने से वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।

भ्रमण के दौरान कृषि विभाग के उप संचालक कृषि यू.के. कटहरे, अनुविभागीय कृषि अधिकारी रश्मि परसाई, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रामप्यारी धुर्वे, कृषि विस्तार अधिकारी सुश्री प्रभा सूर्यवंशी उपस्थित थे।

क्रमांक/4208/नवम्बर-49/ उइके (फोटो)

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने किया बरगी जलाशय के फ्लोटिंग फिश केज का निरीक्षण

वैज्ञानिक पद्धति से किए जा रहे पंगेसियस मछली पालन का किया अवलोकन

जबलपुर, 04 नवम्‍बर, 2026

कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने आज बरगी जलाशय में स्थापित फ्लोटिंग फिश केज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जलाशय में वैज्ञानिक पद्धति से किए जा रहे पंगेसियस मछली पालन का अवलोकन किया तथा मछली उत्पादन की वर्तमान स्थिति और उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं की जानकारी ली।

इस दौरान सहायक संचालक मत्स्य उद्योग राजा राज तिलक धुर्वे ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति-2026 के अंतर्गत मत्स्य पालकों और समूहों को आधुनिक तकनीक, मछली प्रसंस्करण, मार्केटिंग तथा वित्तीय प्रोत्साहन से जोड़ा जा रहा है। ताकि जलाशयों का अधिकतम उपयोग कर मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। उन्‍होंने जलाशय में केज कल्चर की कार्यप्रणाली, पंगेसियस मछली की वृद्धि दर तथा उत्पादन क्षमता के संबंध में जानकारी दी।

निरीक्षण के दौरान जलाशय प्रभारी दिव्या केरकेट्टा एवं उप संचालक कृषि उमेश कटहरे सहित मत्स्य विभाग और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

क्रमांक/4209/नवम्बर-50/ उइके (फोटो) 

जनजातीय बंदियों की समस्याएं जानने केंद्रीय जेल पहुंचे आयोग सदस्य भगत सिंह नेताम

जमानत, अपील और कानूनी सहायता में देरी की ली जानकारी, बंदियों से किया सीधा संवाद

पाकशाला और महिला बंदियों के कार्यों का भी किया निरीक्षण

जबलपुर, 04 नवम्‍बर, 2026

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य श्री भगत सिंह नेताम ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस केंद्रीय जेल का निरीक्षण कर अनुसूचित जनजाति वर्ग के बंदियों को मिल रही सुविधाओं और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने बंदियों से सीधे संवाद कर जाना कि आर्थिक परेशानी, कानूनी जानकारी के अभाव या अन्य कारणों से उनकी जमानत और अपील की प्रक्रिया में कोई विलंब तो नहीं हो रहा है। विशेष रूप से ऐसे बंदियों के मामलों की जानकारी ली गई, जो छोटे-छोटे प्रकरणों में लंबे समय से जेल में बंद हैं और जिन्हें पर्याप्त कानूनी सहायता नहीं मिल पा रही है। श्री नेताम ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों से चर्चा कर जेल की व्यवस्थाओं, भोजन, स्वास्थ्य और शासन की ओर से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने एक नक्सली बंदी से भी संवाद किया। इस दौरान यह जानने का प्रयास किया गया कि बंदियों को अपनी अपील प्रस्तुत करने, जमानत कराने और कानूनी मदद प्राप्त करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आयोग सदस्य ने कहा कि अशिक्षा, अज्ञानता और आर्थिक कमजोरी के कारण किसी बंदी को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक जेल में नहीं रहना पड़े, इसके लिए ऐसे मामलों को चिह्नित करना जरूरी है। आयोग बंदियों से प्राप्त जानकारी और समस्याओं के आधार पर शासन को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, ताकि जरूरतमंद बंदियों को कानूनी सहायता और न्याय मिल सके। 

निरीक्षण के दौरान श्री नेताम ने जेल की पाकशाला में बंदियों के लिए तैयार किए जा रहे भोजन की व्यवस्था भी देखी। उन्होंने महिला बंदियों से चर्चा कर उनकी समस्याएं जानीं और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया।उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करना और उत्पीड़न, भेदभाव अथवा सुविधाओं के अभाव से जुड़े मामलों में उचित हस्तक्षेप कराना है। 

इस अवसर पर उपायुक्‍त जनजातीय कार्य विभाग श्री नरोत्तम वरकडे, सहायक आयुक्त श्रीमती वंदना गुप्ता, जेल अधिक्षक श्री अखिलेश तोमर व अन्य उपस्थित रहे।

क्रमांक/4210/नवम्बर-51/ उइके (फोटो) 

कलेक्टर ने पड़वार-पड़रिया समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत निर्माणाधीन इंटेक वेल का किया निरीक्षण

जबलपुर, 04 नवम्‍बर, 2026

कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा ने बरगी क्षेत्र के भ्रमण के दौरान पड़वार-पड़रिया समूह जल प्रदाय योजना के तहत निर्माणाधीन इंटेक वेल एवं उससे जुड़ी जल संरचनाओं का औचक निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने कार्य कर रहे कर्मचारियों से निर्माण कार्यों की स्थिति एवं परियोजना की प्रगति के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने कार्य में तेजी लाने के लिए मैनपावर बढ़ाने तथा निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जल निगम के कर्मचारी उपस्थित थे।

क्रमांक/4211/नवम्बर-52/ उइके (फोटो) 

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने की सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की समीक्षा

शिकायतकर्ता से की सीधे बात, लापरवाही करने वाले संबंधित कर्मचारी को नोटिस जारी करने के निर्देश

जबलपुर, 04 नवम्‍बर, 2026

कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने आज शाम स्वामित्व योजना के अंतर्गत रजिस्ट्री के कार्यों एवं सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने दिनभर में हुए कार्यों की प्रगति की जानकारी ली तथा लंबित शिकायतों के निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निराकरण केवल औपचारिक जवाब देकर नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान करके किया जाए।

बैठक में अपर कलेक्टर नीता राठौर, रविशंकर राय, शैलेंद्र सिंह, अखिलेश सिंह तथा सभी अनुविभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान कलेक्टर ने कई शिकायतकर्ता से फोन पर सीधे बात कर उनकी समस्या जानी। शिकायतकर्ता मुन्नालाल ने बताया कि उन्होंने आर्थिक सहायता के लिए सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन 60 दिन बीत जाने के बाद भी उनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा द्वारा संबंधित अधिकारियों से प्रकरण की जानकारी लेने में सामने आया कि संबंधित आदेश पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं होने के कारण कार्रवाई लंबित थी। इस पर कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदार से जवाब तलब करते हुए कहा कि यदि आदेश पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं थे तो तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाना चाहिए था अथवा अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अधिकारी की मॉनिटरिंग में कमी के कारण मुन्नालाल को लंबे समय तक परेशान होना पड़ा। उन्होंने इस मामले में लापरवाही करने वाले संबंधित कर्मचारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने आर्थिक सहायता से जुड़े प्रकरणों में संवेदनशीलता के साथ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को ऐसे मामलों में या तो नियमानुसार राशि स्वीकृत करनी चाहिए अथवा स्पष्ट कारणों के साथ प्रकरण अस्वीकृत करना चाहिए।

उन्होंने राजस्व विभाग में सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए कहा कि अधिकारी केवल कर्मचारियों और बाबुओं के भरोसे शिकायतों के निराकरण की जिम्मेदारी नहीं छोड़ें, बल्कि स्वयं शिकायतों की समीक्षा करें। सभी राजस्व अधिकारी प्रतिदिन कम से कम दो घंटे सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के लिए दें।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने अनुभाग में तहसीलदार, नायब तहसीलदार और मैदानी अमले की जिम्मेदारी तय करें। शिकायतों के निराकरण की नियमित मॉनिटरिंग करें। 

स्वामित्व योजना के कार्यों की गुणवत्ता पर भी जोर

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने स्वामित्व योजना की समीक्षा के दौरान रजिस्ट्री के कार्यों में गति के साथ गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आबादी क्षेत्र की चौहद्दी के निर्धारण में ड्रोन सर्वे पूरी तरह नहीं हो पाने अथवा किसी प्रकार की कमी रह जाने के मामलों की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना में सभी अधिकारी सक्रियता से कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है।

क्रमांक/4212/नवम्बर-53/ उइके (फोटो)