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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा तेज, 31 अक्टूबर को प्रतीकात्मक महाभियोग कार्यक्रम, 1 नवंबर को दिल्ली में महारैली

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा तेज, 31 अक्टूबर को जन महाभियोग कार्यक्रम, 1 नवंबर को महारैली

SIR विवाद पर INDIA गठबंधन का प्रदर्शन, दिल्ली के व्यापारियों ने रैली स्थगित करने की मांग की

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने अपना विरोध तेज कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार, 30 अक्टूबर को घोषणा की कि बारिश के कारण स्थगित किया गया विपक्ष का प्रतीकात्मक 'जन महाभियोग' कार्यक्रम अब शनिवार, 31 अक्टूबर को आयोजित होगा। इसके बाद 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की ओर से 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली आयोजित की जाएगी।



विपक्षी दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने इस आंदोलन को संविधान और नागरिकों के मतदान अधिकारों की रक्षा से जुड़ी लड़ाई बताया है। हालांकि, चुनाव आयोग का पक्ष है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण का उद्देश्य अपात्र और दोहरी प्रविष्टियों को हटाना है।

बारिश के कारण एक दिन आगे बढ़ा कार्यक्रम

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी नेताओं की बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने बताया कि बारिश को देखते हुए कार्यक्रम स्थगित करने का सामूहिक निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। राहुल गांधी ने राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक महाभियोग

विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक 'जन महाभियोग' की कार्यवाही आयोजित करने की घोषणा की है। प्रस्तावित कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की अध्यक्षता में कार्यवाही होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और राहुल गांधी समापन संबोधन देंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह विपक्ष का प्रतीकात्मक राजनीतिक कार्यक्रम है, वास्तविक संवैधानिक महाभियोग या मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की औपचारिक संसदीय कार्यवाही नहीं।

विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहा है। उसका आरोप है कि SIR प्रक्रिया से पात्र मतदाताओं के नाम प्रभावित हुए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव और तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने भी विपक्षी एकजुटता पर जोर दिया है।

1 नवंबर को रामलीला मैदान में बड़ी रैली

INDIA गठबंधन ने रविवार, 1 नवंबर को रामलीला मैदान में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली आयोजित करने की तैयारी की है। दिल्ली पुलिस ने निर्धारित शर्तों के साथ कार्यक्रम की अनुमति दी है। रैली के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का समय तय किया गया है।

विपक्ष का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता, मतदाता सूची की विश्वसनीयता और चुनाव आयोग की जवाबदेही के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है। आयोजन में विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है।

व्यापारियों ने जताई 12 हजार करोड़ के कारोबार पर असर की आशंका

दिल्ली के चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने 1 नवंबर की प्रस्तावित रैली स्थगित करने की मांग की है। संगठन ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को पत्र लिखकर त्योहारों के दौरान व्यापार प्रभावित होने की आशंका जताई है। इससे पहले संगठन राहुल गांधी को भी पत्र लिख चुका है।

CTI का दावा है कि चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बावली सहित करीब 20 प्रमुख बाजारों में प्रतिदिन होने वाला 10 हजार से 12 हजार करोड़ रुपये का कारोबार यातायात प्रतिबंधों और भीड़ के कारण प्रभावित हो सकता है। यह संभावित कारोबारी जोखिम का संगठन का अनुमान है, वास्तविक नुकसान का आंकड़ा नहीं।

व्यापारियों ने रैली दिवाली के बाद आयोजित करने या इसे बुराड़ी ग्राउंड स्थानांतरित करने का सुझाव दिया है। संगठन का कहना है कि उसका उद्देश्य राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि व्यापार और आम नागरिकों को असुविधा से बचाना है।

16 नवंबर तक केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ी

दिल्ली में प्रस्तावित राजनीतिक कार्यक्रमों, संभावित प्रदर्शनों और त्योहारों को देखते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की 270 कंपनियों की तैनाती 16 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर तैनाती बढ़ाने की मंजूरी दी है।

सुरक्षा बल दिल्ली पुलिस के समन्वय में कानून-व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करेंगे। रैली को लेकर भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

निष्कर्ष:

दिल्ली में 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के प्रस्तावित कार्यक्रमों के साथ SIR और चुनाव आयोग की भूमिका पर राजनीतिक टकराव तेज होने के संकेत हैं। वहीं, व्यापारिक संगठनों की आपत्तियों और सुरक्षा संबंधी तैयारियों के बीच प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था तथा सामान्य गतिविधियों को सुचारु बनाए रखने की चुनौती रहेगी।

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